50 मिनट तक गेट पर खड़े रहे कांग्रेस नेताओं

ने यूपी के राज्यपाल पर नियुक्ति के बावजूद उनसे न मिलने देने का आरोप लगाया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं ने प्रदेश में टीकाकरण की धीमी गति को बढ़ाने के लिए तीन दिन पहले यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से बैठक के लिए समय मांगा था.

लेकिन शुक्रवार को राज्यपाल ने अनुमति देने के बाद भी कांग्रेस नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया. यूपी कांग्रेस के नेताओं ने पटेल पर पद की गरिमा को धूमिल करने का आरोप लगाया है और इसे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक काला दिन बताया है।

'50 मिनट तक गेट पर खड़े रहे': कांग्रेस नेताओं ने यूपी के राज्यपाल पर नियुक्ति के बावजूद उनसे नहीं मिलने का आरोप लगाया

इस मुद्दे पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, 'आज यूपी के लिए काला दिन है। कांग्रेस ने तीन दिन पहले राज्यपाल से मिलने की अनुमति मांगी थी। हम राज्यपाल से मिलना चाहते थे और यूपी में कोरोना संकट के दौरान मरने वाले हजारों लोगों के मुद्दे और टीकाकरण की धीमी गति को बढ़ाने की मांग के संबंध में एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे। जिस पर राजभवन ने मेरे, पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया, विधान परिषद पार्टी के नेता दीपक सिंह और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत सिर्फ चार लोगों को अनुमति दी. फिर पता नहीं किसके दबाव में राज्यपाल ने अनुमति के बावजूद मिलने से मना कर दिया।

अजय कुमार लल्लू ने कहा, 'कांग्रेस नेता तेज धूप में 50 मिनट तक राजभवन के गेट पर खड़े रहे। जिसके बाद एडीसी आए और कांग्रेस का नियम पत्र लेकर वापस चले गए। विधायक, विधान परिषद के नेता और पूर्व मंत्री-विधायक राजभवन के गेट पर खड़े रहे, लेकिन उन्हें रिसेप्शन में नहीं जाने दिया गया.”

अगर विपक्ष के रूप में कांग्रेस सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाना चाहती है? यदि टीकाकरण पर पार्टी की राय है, तो राज्यपाल को किस बात का डर है? क्या विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाएगी? क्या विपक्ष की आवाज को ऐसे ही दबाया जाएगा? उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है और अभी तक केवल 34 लाख लोगों को ही वैक्सीन मिल पाई है। यानी 1.74 फीसदी टीकाकरण ही हुआ है।'

टीकाकरण के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला. अजय कुमार लल्लू ने आगे कहा, "आज यूपी को पूरे देश में सबसे कम टीकाकरण वाले राज्य के रूप में जाना जा रहा है। यूपी में अगर इतनी ही रफ्तार से टीकाकरण किया जाता है तो पूरे राज्य को टीका लगने में करीब 150 महीने 13 साल लगेंगे। ये है उत्तर प्रदेश सरकार का असली चेहरा और चरित्र। सरकार केवल डेटा हेरफेर और हेडलाइन मैनेजमेंट में लगी हुई है।”