विधानसभा: आम नागरिक के सवाल ( तेरहवी कड़ी )

प्रस्तुत करते हैं एक सीरीज जिसमें मध्य प्रदेश विधान सभा के विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं, प्रश्नों एवं उनके उत्तरों का आम नागरिक के सरोकार स्पष्ट होता है।

ये सवाल मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी को आम नागरिक के लिए जानना जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये सवाल हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से पूछे गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सवाल हमारे ही हैं! हमें यह जानना चाहिए कि जिन नेताओं को हमने चुना, क्या वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं? आइए, मिलकर इन सवालों के जवाब तलाशें।

इस सीरीज कि तेरहवी कड़ी में श्री हेमंत सत्यदेव कटारे जी जो भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के विपक्ष के उपनेता भी हैं, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं - नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न  (क्र. 1959) क्या अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में अनुसूचित जाति विभाग एवं जनजाति विभाग के गरीब छात्रों के लिये संचालित छात्रावास आश्रमों हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री के लिये जिला स्तर पर समिति गठित करने के नियमों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विधायक को शामिल करने का प्रावधान है? यदि हाँ तो भिण्ड के छात्रावासों हेतु गठित समिति में किस मान. विधायक को रखा गया है? जानकारी दी जाये। (ख) क्या प्रदेश में अनुसूचित जाति विभाग एवं जनजाति विभाग के गरीब छात्रों के लिये संचालित छात्रावास-आश्रमों हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री की खरीदी संबंधी टेण्डर प्रक्रिया में सप्लाई करने वाले सामान की निर्माता/डीलर फर्म होना आवश्यक है? (ग) क्या भिण्ड जिले में सामान की खरीदी हेतु मेसर्स सांई इन्टरप्राईजेज को 02 करोड़ का टर्न ओवर होने संबंधी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अधिकारियों की सांठगांठ से निर्माण कंपनी नहीं होते हुये भी टेण्डर स्वीकृत किया गया? यदि हाँ तो क्यों? (घ) क्या भिण्ड जिले में संचालित आश्रमों हेतु सामग्री क्रय करने में जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग भिण्ड द्वारा व्यापक भष्ट्राचार किये जाने की शिकायतें शासन स्तर पर प्राप्त हुई? यदि हाँ तो शिकायत की जांच का निष्कर्ष क्या रहा तथा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? पूर्ण विवरण दिया जाये। 

इन प्रशन्नो पर उन्हे प्राप्त उत्तर इस प्रकार है: अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री (श्री नागर सिंह चौहान): (क) जिला स्तर पर विभागीय छात्रावासों के लिये आवश्यक वस्तुओं एवं सामग्रियों का क्रय स्थानीय स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के अनुरूप किया जाना प्रावधानित है। संगत नियम निर्देशों की जानकारी पुस्तकालयय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) संगत नियम निर्देशों की जानकारी पुस्तकालयय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ग) जिला स्तर पर विभागीय छात्रावासों के लिये आवश्यक वस्तुओं एवं सामग्रियों का क्रय स्थानीय स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के अनुसार किया गया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।

जाहीर है कि सवाल एवं उसके जवाब पेंचीदा हैं। इनको आसान भाषा में समझना आवश्यक है।

सवाल : - भिण्ड जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों की सामग्री खरीदी हेतु गठित समिति में क्या संबंधित वर्ग के विधायक को शामिल किया गया? टेंडर में सप्लायर का निर्माता/डीलर होना जरूरी है या नहीं? क्या सांई इंटरप्राइजेज ने फर्जी टर्नओवर दस्तावेज देकर अधिकारियों की मिलीभगत से टेंडर लिया? क्या जिला संयोजक पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलीं, जांच का परिणाम और कार्रवाई क्या रही?

जवाब :- यह उत्तर अत्यधिक औपचारिक और नियम-प्रधान भाषा में है। इसे संक्षेप में, सरल और स्पष्ट रूप में इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है:

मंत्री ने बताया कि छात्रावासों की सामग्री खरीदी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मध्यप्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (संशोधित 2022) के अनुसार होती है। सप्लायर से जुड़ी पात्रता और शिकायतों की जानकारी परिशिष्ट 'अ' और 'ब' में पुस्तकालय में उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए—सवाल जो आम जनता की समस्याओं और उनकी उम्मीदों से जुड़े हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जो जवाब मिले, वे आपको संतुष्ट करते हैं? हमें अपने जवाब editor@matdaan.com में प्रेषित करें।

लेखक - राहुल दुबे

संबंधित जानकारी हेतु - मध्य प्रदेश विधानसभा ,प्रश्नोत्तरी – सूची ,मार्च 2025 सत्र, सोमवार दिनांक 17 मार्च 2025 , तार्किक प्रश्न उत्तर ।   

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