विधानसभा: आम नागरिक के सवाल( सत्रहवी कड़ी ) -

प्रस्तुत करते हैं एक सीरीज जिसमें मध्य प्रदेश विधान सभा के विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं, प्रश्नों एवं उनके उत्तरों का आम नागरिक के सरोकार स्पष्ट होता है।

ये सवाल मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी को आम नागरिक के लिए जानना जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये सवाल हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से पूछे गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सवाल हमारे ही हैं! हमें यह जानना चाहिए कि जिन नेताओं को हमने चुना, क्या वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं? आइए, मिलकर इन सवालों के जवाब तलाशें।

इस सीरीज कि सत्रहवी कड़ी में श्री उमंग सिंघार जी जो धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं - नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न (क्र. 2478 ) क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला धार अंतर्गत जनपद पंचायत उमरबन में पदस्थ तत्कालीन सी.ई.ओ. श्री मलखान सिंह कुशवाह और लेखापाल श्री भावसार की मिलीभगत से वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत रालामंडल, ग्राम पंचायत बाईखेड़ा परफॉरमेंस ग्रांट फण्ड अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता के संबंध में जांच की गई थी, तो किस के द्वारा? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के प्रकाश में संबल योजना के तहत जनपद पंचायत उमरबन में 102 लाख रूपये राशि डाली गई थी, तो कब? किन-किन हितग्राहियों के खाते में राशि डाली गई थी और किन-किन हितग्राहियों के खाते में राशि नहीं डाली गई? हितग्राही के नाम, पते और खाता नंबर सहित जानकारी दें। क्या संबंधित अधिकारी दद्वारा फर्जी तरीके से अन्य जनपद पंचायतों के हितग्राहियों के खातों में राशि डाली गई है? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) के संबंध में तत्कालीन जनपद अध्यक्ष द्वारा जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी धार को पत्र क्रमांक/38/23-03-2019 को शिकायत पत्र दिया गया था? यदि हाँ, तो क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, धार के आदेश क्रमांक 4962, दिनांक 23.03.2019 को जांच समिति का गठन कर जांच किये जाने के निर्देश दिए गये थे? यदि हाँ, तो जांच समिति के अंतर्गत क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में क्या संबल योजना की 102 लाख रूपये की राशि का वितरण हितग्राहियों को विधिवत नहीं किये जाने के संबंध में संज्ञान लेकर जांच की जायेगी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

उन्हे प्राप्त उत्तर इस प्रकार है: पंचायत मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटैल): (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) जी हाँ। संबंल योजनान्तर्गत श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर के आदेश क्रमांक 138, दिनांक 02.03.2019 द्वारा राशि रुपये 102 लाख जनपद पंचायत उमरबन को प्राप्त हुई थी। शासन के दिशा-निर्देशानुसार योजना में ग्राम पंचायतों से प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार स्वीकृत कर राशि रुपये 102 लाख पात्र संबंधित 47 हितग्राहियों के बैंक खाते में जमा की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। अन्य जनपद पंचायत के हितग्राहियों के खातों में राशि जमा नहीं की गई है। (ग) तत्कालीन अध्यक्ष जनपद पंचायत उमरबन के पत्र क्रमांक 83, दिनांक 23.03.2019 के संदर्भ में जिला पंचायत धार के आदेश कमांक/4962/स्था./2019 धार दिनांक 28.03.2019 दवारा गठित 03 सदस्यीय जांच समिति के दवारा जांच की गई थी। गठित जांच समिति के द्वारा संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। कमिश्नर इंदौर संभाग इंदौर के आदेश क्रमांक 1033, दिनांक 22.05.2020 के द्वारा श्री मलखान सिंह कुशवाहा, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उमरबन की तीन वेतन वृद्धियां असंचायी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दंडित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट

"स" अनुसार है। (घ) संबल योजनान्तर्गत श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर के आदेश क्रमांक 138, दिनांक 02.03.2019 द्वारा राशि रु. 102 लाख जनपद पंचायत उमरबन को प्राप्त हुई थी। हितलाभ हेतु प्राप्त आवेदनों का पात्रता परीक्षण किया जाकर विधिवत स्वीकृत 47 हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि रू. 102 लाख का भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जाहीर है कि सवाल एवं उसके जवाब पेंचीदा हैं। इनको आसान भाषा में समझना आवश्यक है।

सवाल : श्री उमंग सिंधार ने पूछा कि क्या वर्ष 2018 में जनपद उमरबन, जिला धार में तत्कालीन सीईओ मलखान सिंह कुशवाह और लेखापाल श्री भावसार द्वारा परफॉर्मेंस ग्रांट फंड में गड़बड़ी की जांच हुई थी, तो किसने की? साथ ही, संबल योजना की 102 लाख की राशि किन हितग्राहियों को मिली, किन्हें नहीं, और क्या कुछ राशि फर्जी खातों में गई?

यह भी पूछा गया है कि क्या इस संबंध में 23 मार्च 2019 को जनपद अध्यक्ष द्वारा शिकायत दी गई थी, और क्या जांच समिति बनी व उसने क्या कार्रवाई की? अंत में पूछा गया है कि इस गड़बड़ी की जांच होगी या नहीं, और अगर नहीं, तो क्यों?

जवाब: -  हाँ, वर्ष 2018 की वित्तीय अनियमितताओं की जांच परिशिष्ट "अ" अनुसार हुई थी। संबल योजना की ₹102 लाख की राशि श्रमायुक्त इंदौर के आदेशानुसार जनपद उमरबन को प्राप्त हुई, जिसे शासन निर्देशों के तहत 47 पात्र हितग्राहियों के खातों में जमा किया गया (परिशिष्ट "ब" अनुसार)। अन्य जनपदों के हितग्राहियों को राशि नहीं दी गई।

23 मार्च 2019 को शिकायत के आधार पर जिला पंचायत धार ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की, जिसने दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की। इसके तहत तत्कालीन सीईओ मलखान सिंह कुशवाहा की तीन वेतनवृद्धियां रोकने का दंड इंदौर संभाग के कमिश्नर द्वारा 22 मई 2020 को दिया गया।

मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए—सवाल जो आम जनता की समस्याओं और उनकी उम्मीदों से जुड़े हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जो जवाब मिले, वे आपको संतुष्ट करते हैं? हमें अपने जवाब editor@matdaan.com में प्रेषित करें।

लेखक- राहुल दुबे

संबंधित जानकारी हेतु - मध्य प्रदेश विधानसभा ,प्रश्नोत्तरी – सूची ,मार्च 2025 सत्र, गुरुवार दिनांक 20 मार्च 2025 , तार्किक प्रश्न उत्तर ।   

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