विधानसभा: आम नागरिक के सवाल( सोलहवी कड़ी ) -

प्रस्तुत करते हैं एक सीरीज जिसमें मध्य प्रदेश विधान सभा के विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं, प्रश्नों एवं उनके उत्तरों का आम नागरिक के सरोकार स्पष्ट होता है।

ये सवाल मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी को आम नागरिक के लिए जानना जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये सवाल हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से पूछे गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सवाल हमारे ही हैं! हमें यह जानना चाहिए कि जिन नेताओं को हमने चुना, क्या वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं? आइए, मिलकर इन सवालों के जवाब तलाशें।

इस सीरीज कि सोलहवी कड़ी में श्री उमंग सिंघार जी जो धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं - नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न  (क्र. 2283) क्या अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वि‌द्यार्थियों हेतु आवास सहायता योजना नियम किस वर्ष जारी किये गये प्रति दें? (ख) वर्तमान में कितनी छात्रवृत्ति/शिष्यावृति दी जा रही है? क्या यह पर्याप्त है? (ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं संभागीय मुख्यालय पर रू. 4000/- जिला मुख्यालय पर रु. 3000/- एवं विकासखण्ड मुख्यालयों में रू. 2000/-प्रति विद्यार्थी किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई? क्या शासन इसे संज्ञान में लेकर कार्यवाही करेगा? (घ) प्रदेश में विगत दो वर्षों में कुल कितनी राशि उक्त योजना के अंतर्गत दी जानी थी, कितनी दी गई?  

उन्हे प्राप्त उत्तर इस प्रकार है: अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री (श्री नागर सिंह चौहान): (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" एवं "स" अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है।

जाहीर है कि सवाल एवं उसके जवाब पेंचीदा हैं। इनको आसान भाषा में समझना आवश्यक है।

सवाल : श्री उमंग सिंधार ने पूछा कि अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों की आवास सहायता योजना कब शुरू हुई? अभी कितनी छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं और क्या ये पर्याप्त हैं? क्या छात्रों को मुख्यालयों के अनुसार 4000, 3000 और 2000 रुपये देने का प्रस्ताव विचाराधीन है? अगर हां, तो अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? पिछले दो सालों में कितनी राशि दी जानी थी और कितनी दी गई, इसका भी विवरण दें।

जवाब: -  इस संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ", "ब", "स" और "द" में उपलब्ध है। प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए आगे का प्रश्न नहीं उठता।

मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए—सवाल जो आम जनता की समस्याओं और उनकी उम्मीदों से जुड़े हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जो जवाब मिले, वे आपको संतुष्ट करते हैं? हमें अपने जवाब editor@matdaan.com में प्रेषित करें।

लेखक- राहुल दुबे

संबंधित जानकारी हेतु - मध्य प्रदेश विधानसभा ,प्रश्नोत्तरी – सूची ,मार्च 2025 सत्र, मंगलवार दिनांक 18 मार्च 2025 , तार्किक प्रश्न उत्तर ।   

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