विधानसभा: आम नागरिक के सवाल ( चौदहवी कड़ी )

प्रस्तुत करते हैं एक सीरीज जिसमें मध्य प्रदेश विधान सभा के विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं, प्रश्नों एवं उनके उत्तरों का आम नागरिक के सरोकार स्पष्ट होता है।

ये सवाल मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी को आम नागरिक के लिए जानना जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये सवाल हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से पूछे गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सवाल हमारे ही हैं! हमें यह जानना चाहिए कि जिन नेताओं को हमने चुना, क्या वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं? आइए, मिलकर इन सवालों के जवाब तलाशें।

इस सीरीज कि चौदहवी कड़ी में श्री हेमंत सत्यदेव कटारे जी जो भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के विपक्ष के उपनेता भी हैं, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं - नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न  (क्र. 1960)  क्या भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 2-3 दिसम्बर, 1984 की रात्रि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस मिथाइल आइ‌सोसायनाईड के रिसाव संबंधी घटित घटना में लगभग 6,000 मौतें व लाखों लोग प्रभावित हुये थे? आज तक के इतिहास में विश्व की सबसे बड़ी औ‌द्योगिक दुर्घटना थी। (ख) क्या यूनियन कार्बाइड के जहरीले 10 टन कचरे को पूर्व में परीक्षण के तौर पर पीथमपुर में जलाये जाने के उपरान्त हुये परीक्षण में आसपास के गांवों की मिट्टी व भू-जल स्त्रोत प्रदूषित होने की रिपोर्ट शासन को मिली थी? (ग) यदि हाँ तो पीथमपुर, धार व इंदौर के लोगों के घोर विरोध व मानव जीवन को खतरे में डालकर शासन द्वारा 377 टन जहरीले कचरे को पीथमपुर औ‌द्योगिक क्षेत्र में जलाने हेतु क्यों ले जाया गया? निपटान की इस प्रक्रिया का टेण्डर कुल कितनी राशि का स्वीकृत हुआ है? जानकारी दें। (घ) क्या जहरीले कचरे का निपटान पीथमपुर के स्थान के अलावा और अधिक राशि खर्च कर मानवीय जीवन को सुरक्षित करते हुये देश के बाहर भेजकर नहीं कराया जा सकता था जिससे कि इन्दौर धार के निवासी इसके दुष्परिणाम भुगतने से बच जाते? (ड.) शासन द्वारा जहरीले कचरे के निपटान हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रक्रियाकी संपूर्ण जानकारी सहित निपटान हेतु कचरे के प्रति टन निपटान हेतु पूर्व में प्राप्त की गई। क्या दरें थी तथा वर्तमान में किस दर पर प्रतिटन कचरे का निपटान कराया जा रहा है? 

इन प्रशन्नो पर उन्हे प्राप्त उत्तर इस प्रकार है: भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री (डॉ. कुंवर विजय शाह) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार, राशि रूपए 126, 08, 05, 365/-करोड की स्वीकृति भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। (ड.) माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देश अनुसार केन्द्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में निष्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2015 में 10 मीट्रिक टन ट्रायल रन हेतु राशि 28.38 प्रति कि.ग्रा. एवं वर्ष 2021 में राशि रुपए 37.38 प्रति कि.ग्रा. दर निविदा के आधार पर स्वीकृत की गई है।

जाहीर है कि सवाल एवं उसके जवाब पेंचीदा हैं। इनको आसान भाषा में समझना आवश्यक है।

सवाल : - श्री हेमंत कटारे ने पूछा है कि क्या भोपाल गैस कांड में हजारों मौतें हुई थीं और यह सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी, क्या यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाने से प्रदूषण फैला, फिर भी विरोध के बावजूद 377 टन कचरा वहीं क्यों भेजा गया, इसका टेंडर कितने का था, क्या इसे विदेश भेजकर सुरक्षित तरीके से निपटाया जा सकता था, और अब तक किस प्रक्रिया व दर से कचरे का निपटान हो रहा है?

जवाब :- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया कि हाँ, त्रासदी में हजारों मौतें हुई थीं लेकिन यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने से मिट्टी और जल स्रोत प्रदूषित होने की रिपोर्ट नहीं मिली थी इसके बावजूद भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 1260 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत की थी कचरे का निपटान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की निगरानी में किया जा रहा है वर्ष 2015 में ट्रायल के लिए प्रति किलो 28.38 रुपए और 2021 में 37.38 रुपए प्रति किलो की दर से टेंडर स्वीकृत हुआ था

मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए—सवाल जो आम जनता की समस्याओं और उनकी उम्मीदों से जुड़े हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जो जवाब मिले, वे आपको संतुष्ट करते हैं? हमें अपने जवाब editor@matdaan.com में प्रेषित करें।

लेखक - राहुल दुबे

संबंधित जानकारी हेतु - मध्य प्रदेश विधानसभा ,प्रश्नोत्तरी – सूची ,मार्च 2025 सत्र, सोमवार दिनांक 17 मार्च 2025 , तार्किक प्रश्न उत्तर ।   

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