विधानसभा: आम नागरिक के सवाल ( सत्रहवी कड़ी )

प्रस्तुत करते हैं एक सीरीज जिसमें मध्य प्रदेश विधान सभा के विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं, प्रश्नों एवं उनके उत्तरों का आम नागरिक के सरोकार स्पष्ट होता है।

ये सवाल मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी को आम नागरिक के लिए जानना जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये सवाल हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से पूछे गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सवाल हमारे ही हैं! हमें यह जानना चाहिए कि जिन नेताओं को हमने चुना, क्या वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं? आइए, मिलकर इन सवालों के जवाब तलाशें।

इस सीरीज कि सत्रहवी कड़ी में श्री हेमंत सत्यदेव कटारे जी जो भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के विपक्ष के उपनेता भी हैं, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं - नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न (क्र. 2551)  क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार भी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर शून्य (0%) ब्याज दर की सुविधा को रु. 3.00 लाख से बढ़ाकर रु. 5.00 लाख करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो इस वृ‌द्धि को कब से लागू किया जाना संभावित है? (ख) क्या प्रदेश में इस योजना के लाभार्थियों की पात्रता एवं अन्य शर्तों में कोई संशोधन कर और इसे और लाभदायी बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ तो पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये। (ग) प्रदेश में किसानों को विगत दो वर्षों से अनुदान की राशि भुगतान नहीं होने के क्या कारण है? किसानों के खाते में लंबित अनुदान राशि को कब तक समायोजित कर भुगतान कर दिया जायेगा? क्या राज्य सरकार इस योजना को बंद अथवा परिवर्तित करने पर विचार कर रही है। अनुदान भुगतान की समय-सीमा बताएं। (घ) प्रदेश में अनुदान योजना से कितने किसान लाभान्वित हुये? किसानों की संख्या सहित अब तक लंबित कुल राशि की जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

इन प्रशन्नो पर उन्हे प्राप्त उत्तर इस प्रकार है: सहकारिता मंत्री (श्री विश्वास कैलाश सारंग): (क) भारत सरकार से औपचारिक आदेश प्राप्त नहीं हुए है। औपचारिक आदेश प्राप्त होने के बाद ही विचार करना संभव है। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार। (ग) प्रदेश में किसानों को अनुदान की राशि भुगतान योग्य नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रदेश में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2023-24 तक शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजनान्तर्गत विभिन्न वर्षों में लगभग 3 करोड़ 42 लाख किसान लाभांवित हुए हैं। किसानों को अनुदान की कोई राशि लंबित नहीं है।

जाहीर है कि सवाल एवं उसके जवाब पेंचीदा हैं। इनको आसान भाषा में समझना आवश्यक है।

सवाल : - श्री हेमंत सत्यदेव कटारे ने सहकारिता मंत्री से पूछा है कि क्या राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तरह किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर शून्य ब्याज दर की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने पर विचार कर रही है, और अगर हाँ, तो यह निर्णय कब से लागू होगा। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या इस योजना की पात्रता और शर्तों में बदलाव कर इसे किसानों के लिए और अधिक लाभकारी बनाया जाएगा, और यदि ऐसा है तो उसकी पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही, उन्होंने पूछा कि पिछले दो वर्षों से किसानों को अनुदान राशि का भुगतान क्यों नहीं हुआ है, यह राशि कब तक खातों में समायोजित कर दी जाएगी, और क्या सरकार इस योजना को बंद या संशोधित करने पर विचार कर रही है। अंत में, उन्होंने यह जानकारी भी मांगी कि अब तक इस योजना से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं और लंबित कुल राशि कितनी है।

जवाब :- सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने उत्तर में बताया कि राज्य सरकार को अभी तक भारत सरकार से इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। जब ऐसे आदेश प्राप्त होंगे, तभी इस पर विचार किया जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि पहले प्रश्न के उत्तर के अनुसार ही आगे की बात भी संबंधित है। अनुदान के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में किसानों को किसी प्रकार की अनुदान राशि देय नहीं है, इसलिए संबंधित प्रश्न उठता ही नहीं है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2012-13 से 2023-24 तक शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ 42 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं और किसानों की कोई भी अनुदान राशि लंबित नहीं है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए—सवाल जो आम जनता की समस्याओं और उनकी उम्मीदों से जुड़े हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जो जवाब मिले, वे आपको संतुष्ट करते हैं? हमें अपने जवाब editor@matdaan.com में प्रेषित करें।

लेखक- राहुल दुबे

संबंधित जानकारी हेतु - मध्य प्रदेश विधानसभा ,प्रश्नोत्तरी – सूची ,मार्च 2025 सत्र, गुरुवार दिनांक 13 मार्च 2025 , तार्किक प्रश्न उत्तर ।   

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